शोध आलेख : कलात्मक स्वतंत्रता का संघर्ष: भारत में सेंसरशिप और प्रतिबंध / कृष्ण कुमार, वेंकट नरेश बुर्ला एवं रमन

कलात्मक स्वतंत्रता का संघर्ष: भारत में सेंसरशिप और प्रतिबंध

- कृष्ण कुमार, वेंकट नरेश बुर्ला एवं रमन

शोध सार : भारतीय संदर्भ में कलात्मक अभिव्यक्ति और सेंसरशिप के बीच जटिल और अक्सर विवादास्पद संबंधों की पड़ताल करता है। भारत, जो अपनी विशाल सांस्कृतिक विविधता और कलात्मक विरासत के लिए जाना जाता है, निरंतर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जहाँ रचनात्मक स्वतंत्रता को अक्सर राज्य सेंसरशिप, सामाजिक दबाव और कानूनी बाधाओं के संयोजन द्वारा सीमित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के बावजूद, भारत में कलाकारों को अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं से जुड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफ़सी) और अन्य नियामक निकायों सहित सेंसरशिप तंत्र, उत्तेजक या आपत्तिजनक माने जाने वाले कार्यों को प्रतिबंधित करके सार्वजनिक चर्चा को आकार देने में सहायक रहे हैं। ये प्रतिबंध अक्सर फिल्मों, साहित्य, नाटकों और अन्य कलात्मक रूपों पर प्रतिबंध, कटौती या सीधे दमन के रूप में प्रकट होते हैं। औपचारिक सेंसरशिप के साथ-साथ कलाकारों को राजनीतिक समूहों, धार्मिक संगठनों और यहां तक ​​कि हिंसक धमकियों से अनौपचारिक दबावों का सामना करना पड़ता है, जिससे व्यापक आत्म-सेंसरशिप होती है।

         यह सार भारत के इतिहास में कलात्मक दमन के प्रमुख उदाहरणों पर प्रकाश डालता है, जैसे कि विवादास्पद फिल्मों पर प्रतिबंध, साहित्यिक कार्यों की सेंसरशिप और धार्मिक या राजनीतिक समूहों द्वारा कलाकारों को निशाना बनाना। यह उन कानूनी ढाँचों की जाँच करता है जो इन प्रतिबंधों को नियंत्रित करते हैं और रचनात्मक परिदृश्य पर उनके प्रभाव की आलोचना करते हैं। यह शोधपत्र भारत में सेंसरशिप प्रथाओं के पुनर्मूल्यांकन की वकालत करता है, और एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की ओर बदलाव का आग्रह करता है जो रचनात्मक स्वतंत्रता की आवश्यकता को सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ संतुलित करता है। कलाकारों के सामने आने वाली प्रणालीगत चुनौतियों को संबोधित करके, यह शोधपत्र भारत के तेजी से विकसित हो रहे लोकतंत्र में मुक्त अभिव्यक्ति के भविष्य पर व्यापक चर्चा में योगदान देता है।

बीज शब्द : कलात्मक स्वतंत्रता, सेंसरशिप, अभिव्यक्ति, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, स्व-सेंसरशिप

मूल आलेख :

कलात्मक स्वतंत्रता एक समाज की रचनात्मकता, विविधता, और प्रगतिशीलता का प्रतीक है, जो कलाकारों को उनके विचारों और भावनाओं को बिना किसी डर या दबाव के खुलकर व्यक्त करने का अधिकार देती है। यह स्वतंत्रता न केवल व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का साधन है, बल्कि सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। (टेलर, 2010) कलात्मक स्वतंत्रता वह अधिकार है, जो कलाकारों को बाहरी हस्तक्षेप, दबाव, या सेंसरशिप के बिना अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने की अनुमति देता है। इसमें चित्रकला, संगीत, नाटक, सिनेमा, साहित्य, और अन्य कला रूपों के माध्यम से अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करने की स्वतंत्रता शामिल है। (गिब्सन, 2005) उदाहरण के लिए, पाब्लो पिकासो की पेंटिंग "गुएर्निका" (1937) स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान गुएर्निका शहर पर हुए बमबारी की भयावहता को उजागर करती है और इसे युद्ध विरोधी प्रतीक के रूप में देखा जाता है। (गिब्सन, 2005) भारतीय संदर्भ में, कलात्मक स्वतंत्रता की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज है। भारतीय कला की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, और राजा रवि वर्मा और एम.एफ. हुसैन जैसे कलाकारों ने वैश्विक मंच पर भारतीय कला को प्रस्तुत किया है। हालांकि, भारतीय समाज में कला पर सामाजिक और राजनीतिक दबाव भी हैं। (नायर, 2012) उदाहरण के लिए, फ़िल्म "पद्मावत" (2018) को सांस्कृतिक और धार्मिक विवादों के चलते विरोध का सामना करना पड़ा, और सलमान रुश्दी की किताब "द सैटनिक वर्सेस" (1988) पर भारत में प्रतिबंध लगा, जिससे साहित्यिक स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठे। (सिंह, 2014) इस प्रकार, भारतीय लोकतंत्र में कलात्मक स्वतंत्रता की सुरक्षा और संवर्धन एक महत्वपूर्ण कार्य है, ताकि कलाकार बिना किसी डर के अपनी कला प्रस्तुत कर सकें और समाज को नई दृष्टि और दिशा प्रदान कर सकें। (सिंह, 2014)

शोध का उद्देश्य इस शोध का मुख्य उद्देश्य उन प्रतिबंधों और चुनौतियों की पहचान और विश्लेषण करना है जो भारतीय कलाकारों की कलात्मक स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। इसमें कानूनी, सामाजिक, सांस्कृतिक, और राजनीतिक कारकों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा जो कलाकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि कलात्मक स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़े खतरे कौन से हैं, और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है। (मेहता, 2018)

शोध का महत्व इस अध्ययन का महत्व भारतीय समाज में कलात्मक स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति को उजागर करने में है। यह शोध उन तत्वों को स्पष्ट करेगा जो कलाकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास करते हैं। कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक समाज की पहचान है और इसे संरक्षित करना आवश्यक है। इस अध्ययन के माध्यम से, भारतीय समाज में कलात्मक स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन किया जाएगा और यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि किन उपायों के माध्यम से कलाकारों की स्वतंत्रता को संरक्षित और संवर्धित किया जा सकता है। यह शोध न केवल कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी होगा, बल्कि नीति निर्माताओं और समाज के अन्य वर्गों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, ताकि वे कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को समझ सकें और उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा सकें।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: प्राचीन भारत की कला और संस्कृति का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विविध रहा है। वैदिक काल से लेकर मौर्य, गुप्त, और दक्षिण भारत के चोल वंश तक, भारतीय कला ने विभिन्न रूपों में विकास किया। इस दौरान, कलाकारों को अधिकांशत: स्वतंत्रता प्राप्त थी, हालांकि कुछ सामाजिक और धार्मिक मान्यताएँ कला के कुछ रूपों पर नियंत्रण भी रखती थीं। (देसाई, 1995) कलात्मक स्वतंत्रता की जड़ें प्राचीन भारत में कला की परंपरा गहरी और समृद्ध थी। वैदिक साहित्य से लेकर मंदिर की मूर्तिकला और चित्रकला तक, भारतीय कला ने न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को व्यक्त किया, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर किया। वैदिक साहित्य में कला और संस्कृति का उल्लेख मिलता है, जहां संगीत, नृत्य, और कविता का महत्वपूर्ण स्थान था। (सरमा, 1984) मंदिर की मूर्तिकला और चित्रकला भी प्राचीन भारतीय कला की महत्वपूर्ण विशेषताएँ थीं। विशेष रूप से दक्षिण भारत के चोल वंश के शासनकाल में निर्मित बृहदीश्वर मंदिर, कला की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है। ये मंदिर धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के स्थल भी थे। कलाकारों को अपनी रचनाओं के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। (भट्टाचार्य, 2001)

विश्लेषण: सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का कला पर नियंत्रण प्राचीन भारत में कलाकारों को स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का कुछ हद तक नियंत्रण भी था। उदाहरण के लिए, हिन्दू धर्म में धार्मिक मूर्तिकला में देवी-देवताओं के चित्रण के लिए निश्चित मानदंड थे। मूर्तियों के निर्माण में धार्मिक शास्त्रों द्वारा निर्धारित आकार, मुद्रा, और प्रतीकों का पालन करना अनिवार्य था। (देसाई, 1995) प्राचीन भारत में कलात्मक स्वतंत्रता की जड़ें गहरी थीं और कलाकारों को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त थी। अजंता और एलोरा की गुफाएँ इस स्वतंत्रता का उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जहाँ कलाकारों ने धर्म, समाज, और प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को अपनी कला के माध्यम से चित्रित किया। हालांकि, सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का कला पर कुछ हद तक नियंत्रण भी था, जिससे कलाकारों की स्वतंत्रता सीमित हो जाती थी। इस प्रकार, प्राचीन भारतीय कला की परंपरा ने जहाँ एक ओर कलाकारों को स्वतंत्रता दी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक और धार्मिक नियंत्रण ने उनकी अभिव्यक्ति की सीमा भी निर्धारित की। (सरमा, 1984; भट्टाचार्य, 2001)

मध्यकालीन भारत: मुग़ल काल और अन्य राजवंशों के दौरान कला पर लगे प्रतिबंध 

मुग़ल काल और अन्य राजवंशों के दौरान, कला पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध और हस्तक्षेप हुए। अकबर के शासनकाल में कला का उत्थान हुआ और कलाकारों को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त थी, जबकि औरंगज़ेब के शासनकाल में धार्मिक और राजनीतिक प्रतिबंधों ने कला की स्वतंत्रता को सीमित किया।

औरंगज़ेब के शासनकाल में कला पर धार्मिक प्रतिबंध औरंगज़ेब (1658-1707) के शासनकाल में धार्मिक और राजनीतिक कारणों से कला पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। औरंगज़ेब ने धार्मिक कड़े नियम लागू किए और कला के कुछ रूपों पर प्रतिबंध लगाया, जिससे कलाकारों को अपने कार्यों में बदलाव करना पड़ा। उन्होंने कई धार्मिक नीतियाँ लागू कीं, जिनमें हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करना, संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध, और चित्रकला पर अंकुश शामिल थे। औरंगज़ेब ने सार्वजनिक जीवन में धार्मिक आस्थाओं को प्राथमिकता दी, जिसके परिणामस्वरूप कला और सांस्कृतिक गतिविधियों पर भारी नियंत्रण लगाया गया। उनके द्वारा लागू किए गए इन प्रतिबंधों ने भारतीय चित्रकला और संगीत पर गहरा असर डाला, और कई कलाकार और संगीतकार अपने काम को छुपाने या निजी स्तर पर बनाए रखने के लिए मजबूर हो गए। (नादरी, 2002) औरंगज़ेब के शासनकाल में धार्मिक प्रतिबंधों के कारण चित्रकला की गतिविधियों में गिरावट आई। औरंगज़ेब ने धार्मिक रूप से संवेदनशील चित्रणों और विषयों पर प्रतिबंध लगाया, जिससे चित्रकारों को अपनी कला में बदलाव लाना पड़ा। (खान, 1995) औरंगज़ेब के शासन में, संगीत पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए, विशेषकर उन संगीत शैलियों पर जो सार्वजनिक प्रदर्शन में शामिल थीं। संगीतकारों और कलाकारों को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित किया गया, और इससे संगीत की विविधता और स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ा। (अली, 2007)

विश्लेषण: मुग़ल काल में कला और संस्कृति पर धार्मिक और राजनीतिक हस्तक्षेप की जटिलता ने भारतीय कला के विकास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित किया। जबकि अकबर के शासनकाल में कला का उत्थान हुआ और चित्रकला तथा संगीत के क्षेत्र में समृद्धि आई, वहीं औरंगज़ेब के शासनकाल में धार्मिक और राजनीतिक प्रतिबंधों ने कला की स्वतंत्रता को सीमित किया। इस हस्तक्षेप ने भारतीय चित्रकला और संगीत की परंपराओं पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे कला की अभिव्यक्ति के रास्ते में अड़चनों का सामना करना पड़ा। (खान, 1995; अली, 2007)

अन्य राजवंशों के दौरान कला पर प्रतिबंध: राजस्थान और अन्य राजवंशों के दौरान भी कला पर कुछ प्रकार के प्रतिबंध लागू किए गए। विभिन्न राजवंशों ने अपनी धार्मिक मान्यताओं और राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार कला पर नियंत्रण रखा। राजपूत राजवंशों के तहत, कला पर धार्मिक प्रतिबंधों का पालन किया गया। कुछ चित्रण और कलात्मक अभिव्यक्तियों को धर्म के मानकों के अनुसार नियंत्रित किया गया, जैसे कि कुछ चित्रण और मूर्तियों पर धार्मिक मान्यताओं के कारण प्रतिबंध लगाए गए। (जोशी, 1991)

केस स्टडी: राजपूत चित्रकला: राजपूत चित्रकला के दौरान, कला पर धार्मिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगे। चित्रकला के विषय और शैलियाँ धार्मिक मान्यताओं और राजवंशों की राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित की गईं। चित्रकला में कई बार राजा और धार्मिक नेताओं की इच्छाओं के अनुसार संशोधन किया गया। (शर्मा, 2004)

विश्लेषण:अन्य राजवंशों के दौरान भी कला पर नियंत्रण और प्रतिबंध लागू किए गए, जो धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोणों पर आधारित थे। (खान, 1995; अली, 2007; जोशी, 1991)

इन प्रतिबंधों और हस्तक्षेपों ने भारतीय कला के विकास और अभिव्यक्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और कलाकारों को अपने कार्यों में कई प्रकार की सीमाओं का सामना करना पड़ा।

ब्रिटिश औपनिवेशिक काल: में भारतीय कला और साहित्य पर सेंसरशिप और प्रतिबंधों का व्यापक प्रभाव पड़ा। इन प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन की स्थिरता बनाए रखना और भारतीय समाज में असंतोष को नियंत्रित करना था। विशेष रूप से, नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878, और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) जैसे कानूनी प्रावधानों का उपयोग भारतीय मीडिया और साहित्य को सेंसर करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध को दबाने के लिए किया गया।

नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876: नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876 का मुख्य उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप में थियेटर और नाट्य प्रस्तुतियों पर नियंत्रण रखना था, ताकि राजनीतिक और सामाजिक असंतोष को रोका जा सके। (नायर, 2015) इस कानून के तहत, किसी भी नाट्य प्रदर्शन के लिए लाइसेंस अनिवार्य था, और इसे लागू करने का अधिकार स्थानीय अधिकारियों को दिया गया था। (नायर, 2015) धारा 3 के अंतर्गत, सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थानीय पुलिस या संबंधित सरकारी अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक था। (शर्मा, 2018) वहीं, धारा 4 के तहत उन प्रस्तुतियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता था जिन्हें अधिकारी "असामाजिक" या "असंगत" मानते थे। (देसाई, 2020) इस अधिनियम के तहत, कई भारतीय नाट्य प्रस्तुतियों को प्रतिबंधित कर दिया गया, जो ब्रिटिश शासन की आलोचना करती थीं, विशेष रूप से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। (कुमार, 2017) इस कानून ने न केवल कलाकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित किया, बल्कि समाज में थियेटर और नाट्य कला के विकास को भी बाधित किया। (नायर, 2015)

वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878: भारतीय भाषाओं में प्रकाशित सामग्री पर नियंत्रण लगाने के लिए ब्रिटिश शासन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878 लागू किया। इस अधिनियम के तहत, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर ब्रिटिश सरकार ने कड़ी नजर रखी, और उन पर प्रतिबंध लगाए गए जो ब्रिटिश शासन की आलोचना करते थे। (सेन, 2003) यह कानून भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से बाधित करता था और भारतीय पत्रकारों और लेखकों के लिए स्वतंत्रता से विचार व्यक्त करना कठिन बना दिया।

भारतीय साहित्य पर सेंसरशिप: ब्रिटिश शासन ने भारतीय साहित्य पर भी कठोर प्रतिबंध लगाए। लेखकों और साहित्यकारों को अपनी रचनाओं में स्वतंत्रता से लिखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश अधिकारियों ने साहित्य की सामग्री पर कड़ी निगरानी रखी और कई महत्वपूर्ण रचनाओं को सेंसर किया। (चोंधरी,1991) उदाहरण के लिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की उपन्यास "आनंदमठ," जिसमें 'वंदे मातरम्' गीत शामिल था, को ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह को प्रोत्साहित करने वाली सामग्री के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया। (चोंधरी, 1991) इस प्रतिबंध ने "आनंदमठ" को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रतीकात्मक स्थिति प्रदान की।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी ) और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी ) के तहत ब्रिटिश सरकार ने कई कानून बनाए, जिनका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करना था। आईपीसी  की धारा 153ए और 295ए ने धार्मिक और राजनीतिक भाषणों पर प्रतिबंध लगाए, जिससे लेखक और पत्रकार अपनी अभिव्यक्ति को सुरक्षित रखने में असमर्थ थे। (कुमार,1998) धारा 153ए के तहत, धार्मिक या जातीय दंगों को बढ़ावा देने वाले बयानों पर कानूनी कार्रवाई की जाती थी, जिससे इस धारा का प्रयोग समाज में असहमति को दबाने के लिए किया गया।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध: ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रचनात्मक अभिव्यक्ति पर कड़ी निगरानी रखी और कई लेखकों और कलाकारों को उनकी रचनाओं के लिए दंडित किया। उदाहरण के तौर पर, लेखकों और कलाकारों को जेल भेजा गया और उनके कामों पर सेंसरशिप लागू की गई। (नायर, 2007) राम प्रसाद बिस्मिल (1897-1927) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनकी कविताएँ और साहित्य स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को प्रकट करती थीं और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को प्रेरित किया। बिस्मिल की कविताएँ, जैसे कि "मेरा जन्म," ब्रिटिश शासन की क्रूरता और भारतीय समाज के शोषण को उजागर करती हैं। ब्रिटिश सरकार ने उनकी रचनाओं को विद्रोह के रूप में देखा और उन पर प्रतिबंध लगा दिया। बिस्मिल को 1925 में काकोरी कांड के आरोप में गिरफ्तार कर फाँसी की सजा दी गई। (शर्मा, 2003)

स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत, प्रत्येक नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। यह अधिकार कला, पत्रकारिता, और भाषण के विभिन्न रूपों को संरक्षित करता है और भारतीय समाज में एक स्वतंत्र और जीवंत कला तथा साहित्यिक परिदृश्य को प्रोत्साहित करता है। (भट्टाचार्य, 2006)

कानूनी ढांचा और सेंसरशिप: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जो कि विचार, भाषण, और प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। (भट्टाचार्य, 2006) हालांकि, इस स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19(2) के तहत कुछ परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये प्रतिबंध सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, सुरक्षा, और किसी के अधिकारों और प्रतिष्ठा के संरक्षण के आधार पर लगाए जाते हैं। (देसाई, 2010)

प्रतिबंध और उनका प्रभाव: संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत, सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालने वाली अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। (देसाई , 2010) नैतिकता के आधार पर भी अभिव्यक्ति पर सीमाएँ लगाई जा सकती हैं, यदि किसी सामग्री को समाज की सांस्कृतिक मान्यताओं के खिलाफ माना जाता है। (श्रीनिवासन, 2012) राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रखा जा सकता है। (कुमार, 2014) साथ ही, किसी की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मानहानि संबंधी सामग्री पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। (शर्मा, 2001)

महत्वपूर्ण मामलों का विश्लेषण: सलमान रुश्दी के "सैटेनिक वर्सेज़" पर प्रतिबंध

1989 में, सलमान रुश्दी की किताब "सैटेनिक वर्सेज़" पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि इसे धार्मिक संगठनों ने इस्लाम के प्रति अपमानजनक माना और इससे सामाजिक अस्थिरता का खतरा उत्पन्न हुआ। (रेड्डी, 2002) इस प्रतिबंध ने धार्मिक संवेदनाओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। (कपूर, 2005)

एम.एफ. हुसैन के चित्रों पर प्रतिबंध: प्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन की कला, जिसमें धार्मिक प्रतीकों का संवेदनशील चित्रण किया गया, कई विवादों का कारण बनी। इसके परिणामस्वरूप उनके चित्रों पर कई राज्यों में प्रतिबंध लगाए गए। (चोंधरी, 2016) दिल्ली उच्च न्यायालय ने हुसैन की कला पर प्रतिबंधों की समीक्षा करते हुए यह निर्णय दिया कि कलात्मक स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। (वर्मा, 2020)

सेंसरशिप कानून और कानूनी पहलू: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) भारतीय संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, और नैतिकता को बनाए रखना है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे कलात्मक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक-सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन बनाए रखें। (भट्टाचार्य, 2006; चोंधरी, 2018) आईपीसी की धारा 153ए और 295ए विशेष रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सामाजिक वैमनस्य पैदा करने के आरोपों के तहत लागू की जाती हैं। (कुमार, 1998; शर्मा, 2001)

सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952: इस अधिनियम के तहत, सभी फिल्मों को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफ़सी) से प्रमाणन प्राप्त करना आवश्यक है। सीबीएफ़सी फिल्म की सामग्री पर सेंसरशिप करता है और कभी-कभी राजनीतिक और धार्मिक दबावों के कारण फिल्मों को प्रतिबंधित किया जाता है। (राव, 2012)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: यह अधिनियम इंटरनेट और डिजिटल मीडिया पर नियंत्रण स्थापित करता है। धारा 66ए और धारा 69ए के तहत, इंटरनेट सामग्री को ब्लॉक किया जा सकता है यदि वह राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ हो। (सिन्हा, 2008)

धार्मिक सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: धार्मिक सेंसरशिप का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले सामग्री को रोकना है, लेकिन यह अक्सर कलाकारों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है। जब कोई कला या साहित्यिक रचना धार्मिक मान्यताओं से मेल नहीं खाती, तो इसे धार्मिक समूहों द्वारा विरोध का सामना करना पड़ता है। एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग्स को धार्मिक सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। हुसैन की पेंटिंग्स में हिंदू देवी-देवताओं का नग्न चित्रण धार्मिक समूहों द्वारा आहत करने वाला माना गया, जिसके परिणामस्वरूप उनके काम पर प्रतिबंध लगे और उन्हें देश छोड़ना पड़ा। (गुप्ता, 2012; सिंह, 2008) इस प्रकार की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि धार्मिक दबाव कला की स्वतंत्रता पर किस प्रकार असर डाल सकते हैं।

केस स्टडी: "पद्मावत" फिल्म विवाद: संजय लीला भंसाली की फिल्म "पद्मावत" ने धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों के विरोध का सामना किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा गया है। विरोध के परिणामस्वरूप, फिल्म की रिलीज़ में देरी हुई, और फिल्म के कुछ हिस्सों को सेंसर बोर्ड द्वारा काटने का आदेश दिया गया। (जैन, 2019; शर्मा, 2018) विश्लेषण: इस मामले से यह स्पष्ट होता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक दबावों के कारण कला और फिल्मों को बार-बार संशोधित और सेंसर किया जाता है। यह दर्शाता है कि धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए सेंसरशिप का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह कलाकारों की स्वतंत्रता को सीमित करता है। (पटेल, 2020)

सांस्कृतिक संरक्षणवाद: कला की स्वतंत्रता पर अंकुश: सांस्कृतिक संरक्षणवाद के तहत कला और अभिव्यक्ति को पारंपरिक सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। यह प्रवृत्ति कला की नई और प्रगतिशील रूपों को चुनौती देती है और अक्सर कलाकारों की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। (मेहता, 2007) दीपा मेहता की फिल्म "फ़ायर" को सांस्कृतिक संरक्षणवाद के चलते विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह भारतीय पारंपरिक मान्यताओं के खिलाफ मानी गई। इसी प्रकार, "लज्जा" फिल्म को भी महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक मुद्दों पर संवेदनशील मुद्दों को उठाने के कारण विरोध और सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। (राय, 2004; चकरबोरती, 2002)

केस स्टडी: "फ़ायर" फिल्म विवाद "फ़ायर" फिल्म विवाद ने यह दर्शाया कि सांस्कृतिक संरक्षणवाद किस प्रकार से कला की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। फिल्म ने समलैंगिकता और लिव-इन संबंधों के मुद्दों को उठाया, जिसे कई संगठनों ने भारतीय पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ माना। इसके परिणामस्वरूप फिल्म की स्क्रीनिंग पर कई जगहों पर रोक लगा दी गई। (चोंधरी, 2003; कुमार, 2002) विश्लेषण: सांस्कृतिक संरक्षणवाद के तहत, जब कोई कला पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों को चुनौती देती है, तो उसे सेंसर किया जाता है। यह स्थिति कलाकारों को उनकी अभिव्यक्ति में सीमितता का अनुभव कराती है और सामाजिक विवादों को जन्म देती है। (गुप्ता, 2009) धार्मिक सेंसरशिप और सांस्कृतिक संरक्षणवाद भारतीय समाज में कला की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं। यह न केवल कलाकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है, बल्कि समाज में कला के महत्व को भी कम करता है। धार्मिक और सांस्कृतिक दबावों के कारण उत्पन्न होने वाली सेंसरशिप, हालांकि सामाजिक शांति बनाए रखने का प्रयास करती है, लेकिन इसके साथ ही यह कला की स्वतंत्रता के दायरे को भी सीमित करती है।

राजनीतिक हस्तक्षेप और कला की स्वतंत्रता: राजनीतिक हस्तक्षेप तब होता है जब सरकारें या राजनीतिक दल कला, मीडिया, या साहित्य पर प्रतिबंध लगाकर उनकी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति, विरोधी विचारों को दबाना, और जनता के सामने एक नियंत्रित छवि प्रस्तुत करना होता है। (गुप्ता, 2003)

राजनीतिक हस्तक्षेप का कलाकारों पर प्रभाव: भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप ने कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अक्सर, सरकारें और राजनीतिक दल कला पर प्रतिबंध लगाकर या सेंसरशिप का उपयोग करके अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का हस्तक्षेप सार्वजनिक धारणा और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है।(रेड्डी, 1980) गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म "आंधी" (1975) एक महिला नेता की कहानी को दर्शाती थी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मेल खाती थी। इस राजनीतिक संदर्भ के कारण, फिल्म को सेंसरशिप का सामना करना पड़ा, जो दर्शाता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप कला की स्वतंत्रता को कैसे प्रभावित कर सकता है। (वर्मा, 1976; कुमार, 1977) इसी प्रकार, मणि कौल की "किस्सा कुर्सी का" (1977) भी एक राजनीतिक सैटायर थी, जिसे इमरजेंसी के दौरान प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि यह तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना करती थी। (कपूर, 1977; शर्मा, 1980)

केस स्टडी: इमरजेंसी के दौरान सेंसरशिप: इमरजेंसी के दौरान (1975-77), इंदिरा गांधी की सरकार ने कला और मीडिया पर कठोर सेंसरशिप लागू की, जिससे स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर गंभीर प्रतिबंध लगे। इस दौरान, सरकार ने राजनीतिक विरोध और आलोचनात्मक आवाजों को दबाने के लिए सेंसरशिप का व्यापक उपयोग किया, जिससे कलाकारों और लेखकों को अपनी स्वतंत्रता में भारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। (घोष, 1990) विश्लेषण: राजनीतिक हस्तक्षेप ने भारतीय कला की स्वतंत्रता को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेंसरशिप और राजनीतिक दबाव का उपयोग अक्सर कला और मीडिया सामग्री को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिससे कलाकारों की अभिव्यक्ति सीमित होती है और उनकी आलोचनात्मक आवाजों को दबाया जाता है। (गुप्ता, 2003) उदाहरण के लिए, "हल्ला बोल" (2008) फिल्म ने राजनीतिक भ्रष्टाचार और हस्तक्षेप की आलोचना की, जिसके परिणामस्वरूप इसे राजनीतिक विरोध और सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। (शर्मा, 2008) राजनीतिक हस्तक्षेप के ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि कैसे सरकारें और राजनीतिक दल कला की स्वतंत्रता को अपने उद्देश्यों के लिए सीमित कर सकते हैं, जिससे समाज में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की जगह संकुचित होती जाती है।

सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ: भारतीय कलाकारों के लिए सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ उनकी रचनात्मकता और कला के विकास में महत्वपूर्ण बाधाएँ प्रस्तुत करती हैं। आर्थिक स्थिति उन पर व्यापक प्रभाव डालती है, खासकर जब वे गरीब या मध्यम वर्ग से आते हैं। ऐसे कलाकारों को वित्तीय संसाधनों की कमी, स्थिर आय के अभाव, और कला के लिए सुलभ अवसरों की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। (कुमार, 2015)

आर्थिक चुनौतियाँ: कई थिएटर और छोटे स्टूडियो आर्थिक सीमाओं के कारण केवल स्थानीय और सीमित दर्शकों तक ही पहुँच पाते हैं, जिससे उन्हें पर्याप्त फंडिंग प्राप्त नहीं होती। इस कमी के कारण, वे अपनी प्रस्तुतियों को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, जिससे उनकी कला की पहुँच और प्रभाव सीमित हो जाता है। चित्रकारों को भी उच्च गुणवत्ता की सामग्री और पेशेवर उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके कला प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। (सिंह, 2018)

सामाजिक मानदंड और अपेक्षाएँ: भारतीय समाज में पारिवारिक और सामाजिक मानदंड अक्सर कलाकारों की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। पारंपरिक सोच, सामाजिक अपेक्षाएँ, और परिवारिक दबाव कलाकारों की रचनात्मकता को रोक सकते हैं। पारिवारिक अपेक्षाओं के कारण, कई कलाकार अपने कला करियर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। पारंपरिक परिवार अक्सर पेशेवर करियर को प्राथमिकता देते हैं, जिससे कलाकारों पर अन्य पेशों को चुनने का दबाव होता है। (मेहता, 2017) इसके अलावा, समाज में कला को एक "विफल करियर" के रूप में देखा जाता है, जिससे युवा कलाकारों को संकोच और आत्मसंदेह का सामना करना पड़ता है, और वे अपने कला करियर को अपनाने में झिझकते हैं। (चोपड़ा, 2019)

लैंगिक भेदभाव: महिला कलाकारों को भारत में कला के क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव और अन्य विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें समान अवसर प्राप्त करने में कठिनाई होती है और उनके काम के मूल्यांकन में लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो उनके पेशेवर विकास को बाधित करता है। (सिन्हा, 2020) इसके अलावा, समाज में पारंपरिक भूमिकाओं के कारण महिला कलाकारों की कला की स्वतंत्रता और विकास प्रभावित होता है। परिवार और समाज के दबाव के कारण वे अपनी कला पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पातीं, जिससे उनके कला प्रदर्शन की क्षमता सीमित रह जाती है। (जोशी, 2022) सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ भारतीय कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण बाधाएँ हैं। आर्थिक संसाधनों की कमी, पारिवारिक दबाव, और लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दे कलाकारों की स्वतंत्रता और रचनात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए समाज और सरकार को मिलकर काम करना आवश्यक है, ताकि कलाकारों को उनकी पूर्ण क्षमता तक पहुँचने में मदद मिल सके। (कुमार, 2015; मेहता, 2017; सिन्हा, 2020)

कलात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय: कलात्मक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर सुधारों की आवश्यकता है। इन सुधारों में कानूनी, सामाजिक, और सांस्कृतिक पहल शामिल हैं, जिनका उद्देश्य कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित करना है।

कानूनी सुधार: कलात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारतीय कानूनी ढाँचे को मजबूत और स्पष्ट बनाने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, लेकिन इस स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों का उचित और तर्कसंगत विश्लेषण आवश्यक है। (सिंह, 2018)

• सेंसरशिप कानूनों में सुधार: भारतीय दंड संहिता, सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जैसे कानूनों की समीक्षा और संशोधन की आवश्यकता है, ताकि इनका उपयोग कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगाने के लिए न किया जाए। (रेड्डी, 2019) कानूनों के संशोधन से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि वे कला की स्वतंत्रता को संरक्षित करें और नकारात्मक प्रभावों से बचें।

• अदालती सुधार: उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को कलात्मक स्वतंत्रता के मामलों में संवैधानिक और मानवाधिकार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। न्यायिक प्राधिकरण को चाहिए कि वे कला के मामलों में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएँ। (कुमार, 2020)

सामाजिक सुधार: कलात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समाज में भी सुधार आवश्यक है, ताकि कलाकारों को रचनात्मक स्वतंत्रता मिल सके।

• सामाजिक जागरूकता अभियान: कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को समझाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। ये अभियान समाज को यह समझाने में मदद करेंगे कि कला की स्वतंत्रता समाज की संस्कृति और विविधता को सशक्त बनाती है। (जोशी, 2021)

• शिक्षा और संवाद: स्कूलों और विश्वविद्यालयों में कला की स्वतंत्रता के बारे में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही, कला और संस्कृति पर खुला संवाद प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी को इन विषयों के प्रति जागरूक किया जा सके। (मेहता, 2022)

सांस्कृतिक सुधार: सांस्कृतिक स्तर पर सुधारों की आवश्यकता है ताकि पारंपरिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के नाम पर कला की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध न लगे।

• सांस्कृतिक संवेदनशीलता: सांस्कृतिक संरक्षणवाद के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और कला की विविधता को स्वीकार करने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए। यह पहल कला और संस्कृति की विविधता को मान्यता देने में मदद करेगी और पारंपरिक मान्यताओं के नाम पर कला पर लगने वाले प्रतिबंधों को कम करेगी। (शर्मा, 2023)

• सार्वजनिक समर्थन: कला और कलाकारों के प्रति सार्वजनिक समर्थन बढ़ाने के लिए मीडिया और सांस्कृतिक संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। मीडिया और सांस्कृतिक संस्थाएँ कला के महत्व को समाज में प्रचारित करने में मदद कर सकती हैं। (पटेल, 2024)

भविष्य की दिशा: कलात्मक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भविष्य में कानूनी ढाँचे में सुधार, नए डिजिटल दिशानिर्देशों का निर्माण, और समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। इन सुधारों से कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। (रेड्डी, 2019; कुमार, 2020; मेहता, 2022)

निष्कर्ष : भारत में कलात्मक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष रचनात्मकता और नियंत्रण के बीच चल रहे तनाव का प्रतिबिंब है, जो एक ऐसे समाज में है जो परंपरा में गहराई से निहित है और तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद, विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों को खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक विचारों से प्रेरित सेंसरशिप अक्सर कलात्मक कार्यों के दायरे को सीमित करती है, अक्सर सार्वजनिक व्यवस्था या सांस्कृतिक संवेदनशीलता की रक्षा की आड़ में। इसने कलाकारों के बीच आत्म-सेंसरशिप की संस्कृति को जन्म दिया है, जो प्रतिक्रिया से बचने के लिए अपने काम को बदलने या दबाने का विकल्प चुन सकते हैं साथ ही, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के उदय ने कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए नए रास्ते खोले हैं, जिससे कलाकारों को व्यापक दर्शकों तक पहुँचने और पारंपरिक द्वारपालों को दरकिनार करने की अनुमति मिली है। हालाँकि, ये प्लेटफ़ॉर्म भी सेंसरशिप से अछूते नहीं हैं, क्योंकि हाल के नियमों ने डिजिटल सामग्री पर भी नियंत्रण बढ़ा दिया है। कलात्मक स्वतंत्रता और सेंसरशिप के बीच खींचतान जारी रहने की संभावना है क्योंकि भारत एक वैश्वीकृत दुनिया में अपनी पहचान के साथ जूझ रहा है। अंततः, भारत में कलात्मक स्वतंत्रता का भविष्य कानूनी सुधारों, न्यायिक सुरक्षा और अधिक सहिष्णुता तथा विविध दृष्टिकोणों की स्वीकृति की ओर सामाजिक बदलावों के संयोजन पर निर्भर करेगा। इसके लिए यह मान्यता आवश्यक है कि कला संवाद को बढ़ावा देने, यथास्थिति को चुनौती देने और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कलाकारों के लिए अधिक सहायक वातावरण बनाकर, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत बिना सेंसरशिप की बाधाओं के विकसित होती रहे और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे।

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कृष्ण कुमार

शोधार्थी , केंद्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड

krishansamtani@gmail.com 9929020020

वेंकट नरेश बुर्ला

सहायक प्रोफेसर, प्रदर्शन कला विभाग, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय

रमन

कला छात्र, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर