शोध आलेख : दक्षिण एशिया और ग्लोबल वार्मिंग : भारत पर प्रभाव
- रवि कुमार एवं डॉ अपर्णा
शोध सार : दक्षिण एशिया एक सघन क्षेत्र है जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। मानव तस्करी और क्षेत्रीय समस्याओं के अलावा, कई अन्य गैर-पारंपरिक सुरक्षा मुद्दे हैं; जैसे कि आंतरिक समस्याएं। हालांकि इस क्षेत्र में राष्ट्र-राज्यों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग है, जिसका वहां रहने वाले लोगों के लिए नकारात्मक परिणाम हैं। राजनीतिक वैज्ञानिक बैरी बुजान की क्षेत्रीय सुरक्षा परिसर की अवधारणा के अनुसार, गैर-पारंपरिक चिंताएं पारंपरिक चिंताओं की तुलना में अधिक खतरनाक हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसी अपरंपरागत चिंताओं को दूर करने के लिए विश्व के कई देशों की सरकारें एक साथ आई हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठनों की कई रिपोर्टों के अनुसार, दक्षिण एशिया के देश इस क्षेत्र के उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक संपन्न क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता है।
बीज शब्द : क्षेत्रीय सुरक्षा परिसर,
ग्लोबल वार्मिंग, गैर-पारंपरिक सुरक्षा,
अंतरराष्ट्रीय संगठन, सहयोग।
मूल आलेख : दक्षिण एशिया एक त्रिकोणीय भूभाग है जो उत्तर से हिमालय
पर्वतमाला, दक्षिण
में हिंद महासागर से घिरा है। यह क्षेत्र दुनिया की लगभग एक चौथाई आबादी का घर है, जो लगभग दो अरब है। दक्षिण एशिया को भारतीय
उपमहाद्वीप के आसपास के आठ राष्ट्रों के राज्यों के रूप में वर्णित किया जा सकता
है। उनमें से पाँच की तटीय सीमाएँ हिंद महासागर में पड़ी हैं और तीन हिमालय पर्वतमाला के नीचे हैं। दक्षिण एशिया
प्रवाह में एक क्षेत्र है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे तत्त्व आने वाले दशकों में इस
क्षेत्र को आकार देंगे। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को कभी-कभी सामान्य रूप से और एक दूसरे के स्थान पर उपयोग
किया जाता है। फिर भी ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन के कुछ हिस्सों में
से एक है। ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल के समग्र तापमान में
क्रमिक वृद्धि है जो आमतौर पर कार्बन-डाइ-ऑक्साइड, सीएफ़सी और अन्य प्रदूषकों के बढ़े हुए स्तर के कारण
ग्रीनहाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण वनों की
कटाई, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग, कृषि और खेती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कुछ मुख्य
प्रभावों में ग्लेशियरों का पिघलना, जल्दी हिमपात, गंभीर सूखे के कारण पानी की कमी हो जाती है। साथ ही समुद्र के बढ़ते स्तर से तटीय बाढ़ आएगी और द्वीप राज्यों के डूबने का भी कारण होगा। हीटवेव, बाढ़ और भारी बारिश की वृद्धि खेत, जंगल और शहरों को परेशानी में डाल देती है।
क्रियाविधि - पेपर ने विश्लेषण के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया और
तर्कपूर्ण दृष्टिकोण के साथ वर्णन किया; जिसमें सेकेंड हैंड जानकारी के साथ
केंद्रित पुस्तकें, पत्रिकाएं,
लेख, आईपीसीसी, यूएनएफसीसीसी
जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों की वार्षिक रिपोर्ट शामिल हैं। साथ ही शोध लेख
को विस्तृत करने के लिए वर्णनात्मक पद्धति को शामिल किया गया है।
ऐतिहासिक
पृष्ठभूमि - दक्षिण एशियाई
जलवायु की स्थिति दुनिया के अन्य क्षेत्रों की जलवायु स्थिति से अलग है। दक्षिण
एशिया में सटीक भौगोलिक उत्पति वाले आठ राज्य शामिल हैं और एक ही टेक्टोनिक प्लेट
का हिस्सा अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं वाली राजनीतिक सीमाओं से विभाजित है लेकिन
उनकी संस्कृति, इतिहास और
जलवायु स्थितियां समान हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र लगभग 200 वर्षों
से कई बाहरी शासकों का उपनिवेश रहा है। वे अक्सर दक्षिण एशिया के संसाधनों का दोहन
करते हैं। शासक व्यापार के लिए भारत आए। उसी समय औद्योगीकरण की शुरुआत हुई,
जिसके कारण इन देशों के संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ। उन्होंने इन
क्षेत्रों के उद्योगों को नष्ट कर दिया। कहा जाता था कि गंगा एशिया में बादल बनाती
है और ब्रिटेन के मैनचेस्टर में बारिश करती है। औद्योगीकरण की तीव्र वृद्धि के साथ
अंग्रेजों ने क्षेत्र के छोटे-से स्थान तक पहुँचने और संसाधनों का दोहन करने के
लिए अपनी संचार प्रणाली को भी मजबूत किया। संचार बढ़ाने के लिए उन्होंने दक्षिण
एशियाई क्षेत्र में पेड़ों का सामूहिक विनाश किया। उन्होंने किसानों को नकदी फसलें
उगाने के लिए भी मजबूर किया, जिससे उन्हें लाभ हुआ। फिर भी नील
की वृद्धि के साथ उनकी भूमि बंजर हो गई और फसल उगाने के लिए अधिक पानी और उर्वरक
की आवश्यकता थी। बाद में विश्व युद्ध के फैलने के साथ उन्होंने सशस्त्र सामानों का
बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जिससे पर्यावरण में कार्बन घटकों की वृद्धि शुरू हो
गई। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित देश में औद्योगीकीकरण में तेजी आई।
विश्व प्रणाली सिद्धांत की प्रासंगिकता वहीं से शुरू हुई; विकसित
देश मुख्य देश बन गए और दक्षिण एशियाई देश परिधि राज्य थे जो अब तक जारी है। बाद
में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हथियार और गोला-बारूद उद्योगों में भारी वृद्धि
हुई और महत्ता की उपलब्धि भी पर्यावरण में कार्बन के स्तर को बढ़ाने में मील का
पत्थर है। शीत युद्ध के दौरान पृष्ठभूमि में ग्रीनहाउस गैसों का अनुपात बढ़ जाता
है। यह शीत युद्ध का दौर था जब दक्षिण एशियाई देशों को औपनिवेशिक शक्तियों से आज़ादी
मिली थी। दक्षिण एशिया में अंग्रेजों के जाने के साथ ही एक नया राज्य पाकिस्तान
अस्तित्व में आया। यह दक्षिण एशिया में भारत का प्राथमिक प्रतिद्वंद्वी बन गया। भारत
और पाकिस्तान के बीच यह प्रतिद्वंद्विता पारंपरिक और सैन्य मुद्दों के लिए थी। फिर
भी यह दक्षिण एशियाई राज्यों का ध्यान गैर-पारंपरिक मामलों की ओर आकर्षित करने में
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कुछ दक्षिण एशियाई नेता
दक्षिण एशियाई नव स्वतंत्र देश को शीत युद्ध के प्रमुख ब्लॉकों से अलग करने का
प्रयास करते हैं। लेकिन नए स्वतंत्र देश के अयोग्य नेता महत्त्वपूर्ण ब्लॉकों की
धोखाधड़ी को समझे बिना क्षणिक लाभ के लिए शीत युद्ध के प्रमुख ब्लॉकों में शामिल
हो जाते हैं। इसके साथ ही दक्षिण एशियाई भूमि भी शीत युद्ध की छाया से अछूती नहीं
रही। अपरिपक्व देश की छोटी-सी गलती दक्षिण एशियाई क्षेत्र और उसके विकास को गहरा
घाव देती है। कश्मीर समस्या दक्षिण एशियाई क्षेत्र में उपनिवेशवाद और शीत युद्ध का
प्रमुख घाव है, जो दक्षिण एशियाई सहयोग और दक्षिण एशियाई
क्षेत्र में सार्क की विफलता के रास्ते में मील पत्थर बन गया है।
दक्षिण एशिया
में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव - दक्षिण
एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जिसे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा
पर एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग न केवल क्षेत्र के किसी विशेष
राज्य को प्रभावित करती है, बल्कि
यह सभी आठ राज्यों को एक साथ प्रभावित करती है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव जैसे
बाढ़, गर्मी की लहरें, वनों की कटाई,
जंगल की आग, समुद्र के स्तर में वृद्धि,
सूखा, बदलते वर्षा पैटर्न और पिघलने वाले
ग्लेशियर आने वाले दशकों में इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे । ग्लोबल वार्मिंग
सदी की प्रमुख चुनौतियों में से एक बनता जा रहा है और दक्षिण एशिया इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित होगा। ग्लोबल वार्मिंग के
प्रभाव इतने विनाशकारी हैं कि सरकार अपने लोगों को नहीं बचा पाएगी यदि वे अच्छी
योजना नहीं बनाते हैं। बाढ़, भूकंप, भूस्खलन
जैसी कुछ छोटी आपदाएं, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आम हैं,
सरकार और प्रशासनिक तंत्र की पहुंच से अभी भी बाहर हैं। हिमनद फटना,
गर्मी की लहरें और समुद्र के स्तर में वृद्धि जैसी उभरती समस्याएं ऐसी समस्याएं
हैं जो न केवल महत्त्वपूर्ण जलवायु आपदा के लिए चेतावनी देती हैं। फिर भी वे
दक्षिण एशियाई सरकार को भी चुनौती देंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ग्लोबल वार्मिंग पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी),
ग्लोबल वार्मिंग पर इंटरगवर्नमेंटल पैनल की रिपोर्ट के अनुसार,
ग्लोबल वार्मिंग ग्रीनहाउस गैसों में तेजी से वृद्धि का कारण बनती
है, जिससे दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर एक बहुत ही चिंताजनक प्रभाव
पड़ता है(बैंग- 2010) ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का बढ़ता स्तर अनुमान से ऊपर है। आर्कटिक
और अंटार्कटिक ग्लेशियरों का पिघलना उच्च दर के साथ तेजी से बढ़ता है। यह अनुमान
लगाया गया था कि 2050 तक समुद्र का स्तर 2 मीटर तक बढ़ जाएगा। फिर भी बढ़ते तापमान और बदलते मानसूनी पैटर्न के साथ ग्लेशियरों
के पिघलने में वृद्धि हुई जैसा कि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में
बताया था। समुद्र के स्तर में वृद्धि के साथ द्वीपीय देश सबसे अधिक जोखिम में है।
दक्षिण एशिया में मालदीव, श्रीलंका ऐसे देश हैं जिनके
अस्तित्व पर खतरा हैं। इन देशों की सरकार
अपनी आबादी को शिफ्ट करने की योजना बना रही है। समुद्र के किनारे की सीमा वाले
राज्य भी डूबने की दौड़ में हैं। फिर भी, अगर ग्लेशियरों के
पिघलने को नियंत्रित किया जा सकता है तो उन्हें समय लगेगा। अन्यथा केवल दक्षिण
एशिया में लगभग 7 लोग उच्च जोखिम में हैं। दक्षिण एशिया में अधिकांश
नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। बढ़ती गर्मी के साथ हिमालय के ग्लेशियर भी तेज गति से
पिघलने लगते हैं जिससे हिमनद फटने लगते हैं; जैसा कि हरिद्वार में चमोली की घटना
के माध्यम से देखा जाता है। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने में वृद्धि के साथ बाढ़
का खतरा बढ़ गया है जो नदी के माध्यम से बहेगा और अपना पानी समुद्र में छोड़ देगा जिससे
जलभराव हो जाएगा और मुहाना से जुड़े शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी।
मुंबई में बाढ़, केरल में बाढ़ और बंगाल और उड़ीसा में बाढ़।
समुद्र का स्तर बढ़ने से दक्षिण एशियाई देश के खेत भी डूब जाते हैं और पानी की
लवणता बढ़ जाती है। इसके कारण तटीय क्षेत्र में पीने का ताजा पानी दुर्लभ है। इन
परिस्थितियों ने आबादी को अपना व्यवसाय स्थानांतरित करने या स्थानांतरित करने के
लिए मजबूर किया।
भारत पर
ग्लोबल वार्मिंग पर प्रभाव - भारत
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राज्य और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी
वाला देश है। दक्षिण एशिया में भारत के महत्त्व को क्षेत्र के नाम और समुद्र के
नाम(भारतीय उपमहाद्वीप और भारत के नाम पर हिंद महासागर) से पता लगाया जा सकता है।
दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा भू-भाग है। ग्लोबल वार्मिंग की उभरती समस्याएं
दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। यह देखा गया है
कि भारत हिंदूकुश हिमालय और हिंद महासागर के सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्से को भी कवर
करता है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण सबसे बड़ा प्रभावित क्षेत्र हिमालय पर्वतमाला
में रहने वाले लोग और भारत के तटीय शहरों में रहने वाले लोग होंगे। विभिन्न
संगठनों की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग से भारत दक्षिण एशिया में
सबसे अधिक प्रभावित राज्य होगा। दक्षिण एशिया में प्राकृतिक आपदाएँ अक्सर आती रहती
हैं। प्राकृतिक आपदाओं की उभरती हुई नई गतिशीलता भारत में लोगों के प्रवास को
बढ़ाएगी और जनसंख्या घनत्व को और अधिक बढ़ाएगी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत
दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। भारत भी राजनीति के अपराधीकरण
जैसी सामाजिक बुराइयों से पीड़ित है। अपराधियों के राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार की
जड़ें समाज में गहरी हैं। इसलिए विस्थापित लोगों को स्थायी निवासी दिया जाएगा।
उनका इस्तेमाल केवल वोट की राजनीति के लिए किया जाएगा उदाहरण- बांग्लादेश के लोग, रोहिंग्या मुस्लिम, म्यांमार
और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग। जो लोग अवैध प्रवासी हैं, उनका गलत आधार कार्ड बनाया जा सकता है। वे सरकारी नौकरियों में शामिल हो
सकते हैं, जो उनकी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक उच्च जोखिम
है। प्रवासियों को दुश्मन राज्यों के जासूस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता
है क्योंकि चाणक्य ने अर्थशास्त्र में ठीक ही कहा था कि सुरक्षा खतरों के कारण
किसी भी प्रवासी को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यह आंतरिक असंतुलन
के कारण रूप में आपातस्थिति का कारण भी बन सकता है। भारत में ग्लोबल वार्मिंग के
कारण प्रवास के कारण जनसंख्या में अचानक वृद्धि के कारण गृहयुद्ध की स्थिति
उत्पन्न होती है क्योंकि भारत के पड़ोसी राज्य भारत पर निर्भर हैं। भारत के प्रति
अपनी दुश्मनी दिखाने वाला देश भी भारत में आतंकवाद फैलाता है। ग्लोबल वार्मिंग
आतंकवादियों के हाथ में बेरोजगार लोगों को भर्ती करने और पलायन करने वाले लोगों को
भर्ती करने और समाज और समुदाय में भय फैलाने का एक उपकरण बन जाएगा। भारत में भी
नक्सलवाद है और सरकार माओवादी आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए भारी मात्रा में धन
खर्च कर रही है। फिर भी यह विफल रहता है इसलिए माओवादी भी प्रवासी लोगों का उपयोग
सांप्रदायिक सद्भाव को असंतुलित करने के लिए करते हैं। चीनी सरकार जो हमेशा इन
अंडरकवर एजेंसियों का उपयोग करना चाहती है, वे पूर्वोत्तर
राज्यों में अपनी रुचि को पूरा करने के लिए उन्हें अपनी चालाक आँखों के रूप में
इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत की भेद्यता को दर्शाता है इसलिए
भारत को इसके लिए पूरी योजना के साथ तैयारी करनी होगी।
निष्कर्ष : भौगोलिक निकटता के कारण सुरक्षा हित निकटता से जुड़े हुए हैं और
भौगोलिक रूप से कॉम्पैक्ट अंतरराज्यीय नक्षत्र द्वारा स्थानीयकृत हैं। बुज़ान और
वेबर के अनुसार, सोवियत के बाद
के अंतरिक्ष की क्षेत्रीय प्रणाली एक "केंद्रित महान शक्ति क्षेत्रीय सुरक्षा
परिसर" है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सफल क्षेत्रीय संगठनों के उदाहरण हैं; जो
सफल हुए। किसी भी क्षेत्रीय संगठन को एक दिन में सफलता नहीं मिली। क्षेत्रीय
यूरोपीय संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट एशियन नेशन(आसियान),
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, अफ्रीकी संघ(एयू)
जैसे संगठन क्षेत्रीय संगठन के कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने एक ही क्षेत्र के सभी
देशों को लेने में अपनी सफलता प्राप्त की। एक समान मंच है, समान
समस्या वाले देश सहयोग के लिए एक मंच पर आते हैं। विशिष्ट सिद्धांत इन क्षेत्रों
की स्थिति पर सहयोग पर काम करते हैं और ये एक अलग चरण में हैं। कार्यात्मक
दृष्टिकोण जो सहयोग के बारे में बात करता है, का हिस्सा लेता
है पूर्ण सहयोग। साथ ही नव-कार्यात्मकता भी सहयोग पर काम करती है। फिर भी यह एक ही
समय में सहयोग के कई क्षेत्रों में काम करता है। पर्यावरण की जांच करने के लिए
दक्षिण एशिया में मानसिक समस्या राज्यों के बीच सहयोग
जरूरी सहयोग
के सिद्धांत- क्षेत्रीय सुरक्षा परिसर कोपेनहेगन स्कूल के विद्वान द्वारा दिया गया
सिद्धांत है। बैरी बुज़न गैर-सैन्य मुद्दों पर चर्चा करता है- विशेष रूप से इस बात
पर जोर देता है कि भौगोलिक रूप से आकार वाले क्षेत्र में सुरक्षा कैसे एकत्र की
जाती है। बैरी बुज़न इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि सुरक्षा संबंधी चिंताएँ
दूरियों पर अच्छी तरह से यात्रा नहीं करती हैं। इसी तरह के क्षेत्र में सबसे अधिक
खतरा होने की संभावना है। विभिन्न क्षेत्रों की समस्याएं भूगोल और जलवायु
परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। एक ही क्षेत्र में प्रत्येक अभिनेता की
सुरक्षा एक दूसरे के पूरक और परस्पर संबंधित है। राज्यों के बीच सहयोग और स्थिरता
के तत्त्वों की खोज और पहचान करके किसी भी क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा परिसर का
पोषण किया जाता है। इसे भौगोलिक निकटता,
सांस्कृतिक आदान-प्रदान, साझा इतिहास और इसी
तरह के क्षेत्रीय खतरों पर बनाया जा सकता है। क्षेत्रीय सुरक्षा परिसर मॉडल
राज्यों के भौगोलिक दृष्टि से सघन समूह के महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा हितों
के बीच अन्योन्याश्रितता पर आधारित हैं। बैरी बुज़न राज्यों के एक समूह के रूप में
क्षेत्रीय सुरक्षा परिसरों की पहचान करता है जिनकी प्राथमिक सुरक्षा चिंताएँ एक
साथ पर्याप्त रूप से जुड़ी हुई हैं ताकि राष्ट्रीय प्रतिभूतियों को वास्तविक रूप
से एक-दूसरे से अलग नहीं माना जा सके। क्षेत्रीय सुरक्षा जटिल मॉडल के तहत राज्यों
की सुरक्षा की अन्योन्याश्रयता विभिन्न आयामों में उत्पन्न होती है जैसे कि
सामान्य और परस्पर विरोधी हित अन्योन्याश्रित व्यवहार और परस्पर धारणाएँ। ज़ाहिर
है इन सभी का एक क्षेत्रीय भौगोलिक आधार है। खतरे कम दूरी पर अधिक शक्तिशाली रूप
से संचालित होते हैं, पड़ोसी के साथ सुरक्षा बातचीत हमारी
प्राथमिकता होगी। क्षेत्रीय सुरक्षा परिसर में संबंध न केवल शामिल राज्यों की
भौगोलिक निकटता से निर्धारित होता है बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की
अराजक प्रकृति से भी निर्धारित होता है। शत्रुता की पारस्परिक धारणा क्षेत्रीय
सुरक्षा परिसर के भीतर सुरक्षा संबंधों की कुंजी है। क्षेत्रीय सुरक्षा
उप-प्रणालियों को मित्रता और शत्रुता के पैटर्न में देखा जा सकता है जो कि किसी
विशेष भौगोलिक क्षेत्र में काफी हद तक सीमित हैं। सुरक्षा संबंधों के क्षेत्रीय
सुरक्षा परिसर की गतिशीलता केंद्र में पाई जाने वाली एक शक्ति द्वारा निर्धारित की
जाती है। क्षेत्रीय सुरक्षा परिसर का कहना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा प्रणाली में
संरचनात्मक परिवर्तन हो सकते हैं, यहां तक कि प्रणाली की
सामान्य संरचना भी बरकरार रहती है। सोवियत काल के बाद अस्तित्व में आया क्षेत्रीय
सुरक्षा परिसर ठोस था। इसका आकार और संरचनात्मक और राजनीतिक विशेषताएं इसे मानक
क्षेत्रीय सुरक्षा परिसर से अलग करती हैं।
संदर्भ :
Adano, W. R., Dietz, T., Witsenburg, K., & Zaal, F. (2012).Climate
change, violent conflict and local institutions in Kenya’s drylands. Journal
of peace research, 49(1), 65-80.
Ajani, A., & van der Geest, K. (2021). Climate change in rural
Pakistan: evidence and experiences from a people-centered perspective. Sustainability
Science, 16(6), 1999-2011.
Amrith, S. (2018). Unruly waters: How Mountain rivers and monsoons
have shaped South Asia's history. Penguin UK.
Annamalai, H., Hafner, J., Sooraj, K. P., & Pillai, P. (2013). Global
warming shifts the monsoon circulation, drying South Asia. Journal of
Climate, 26(9), 2701-2718.
Buzan, B., Buzan, B. G., W'ver, O., Wæver, O., & Buzan, O. W. B.
(2003). Regions and powers: the structure of international security (Vol.
91). Cambridge University Press.
Caballero-Anthony, M. (Ed.). (2015). An introduction to non-traditional
security studies: a transnational approach. Sage.
Caiden, G. E., & Caiden, N. J. (1977).Administrative corruption. Public
Administration Review, 37(3), 301-309.
Crawford, A. R. (1974). The Indus suture line, the Himalaya, Tibet and
Gondwanaland. Geological Magazine, 111(5), 369-383.
Dove, J. (1996).Student teacher understanding of the greenhouse effect,
ozone layer depletion and acid rain. Environmental education research, 2(1),
89-100.
Gorman, H. S. (2013). The story of N: A social history of the
nitrogen cycle and the challenge of sustainability. Rutgers University
Press.
Kafle, S. K. (2017). Disaster risk management systems in South Asia:
Natural hazards, vulnerability, disaster risk and legislative and institutional
frameworks. Journal of geography and natural disasters, 7(3),
2167-0587.
Lake, D. A. (1997). Regional security complexes: A systems approach. Regional
orders: Building security in a new world, 52.
Lal, R., Sivakumar, M. V., Faiz, S. M. A., Rahman, A. M., & Islam, K.
R. (Eds.).(2010). Climate change and food security in South Asia.Springer
Science & Business Media.
Ludden, D. (2013). India and South Asia: a short history. Simon
and Schuster.
Malik, J. (2008). Chapter One.Muslim Expansion. Trade, Military and The
Quest for Political Authority in South Asia (Approx. 700–1300). In Islam
in South Asia (pp. 27-58).Brill.
Mirza, M. M. Q. (2011). Climate change, flooding in South Asia and
implications. Regional environmental change, 11(1),
95-107.
Nasreen, S., Anwar, S., & Ozturk, I. (2017). Financial stability,
energy consumption and environmental quality: Evidence from South Asian
economies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 67,
1105-1122.
Pradhan, N. S., Das, P. J., Gupta, N., & Shrestha, A. B. (2021).
Sustainable Management Options for Healthy Rivers in South Asia: The Case of
Brahmaputra. Sustainability, 13(3), 1087.
Schuldt, J. P., Konrath, S. H., & Schwarz, N. (2011). “Global warming”
or “climate change”? Whether the planet is warming depends on question
wording. Public opinion quarterly, 75(1), 115-124.
Sen, T., & Tsui, B. (Eds.). (2020). Beyond Pan-Asianism:
Connecting China and India, 1840s–1960s. Oxford University Press.
Smith, R. B., & Siegel, L. J. (2000). Windows into the Earth:
the geologic story of Yellowstone and Grand Teton National Parks. Oxford
University Press.
Srivastava, R. K. (2020). Managing Urbanization, Climate Change and
Disasters in South Asia.Springer Nature.
Suhrke, A., & Hazarika, S. (1993, June). Pressure points: environmental
degradation, migration and conflict. Cambridge, Mass.: American Academy of Arts
and Sciences.
Sunny, J. O. S. E., DHARMALINGAM, A., & NAVANEETHAM, K. Poverty,
Malnutrition and Mortality in South Asia: A Review of Evidence and
Pathways. POVERTY, NUTRITION AND MORTALITY: A COMPARATIVE PERSPECTIVE,
15.
रवि कुमार एवं डॉ अपर्णा
अपनी माटी (ISSN 2322-0724 Apni Maati)
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